काठमाण्डू, ४ जेठः राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतके विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिके बैसारमे सांसदसभ पूर्वाधार विकास तथा बजेट कार्यावंयन प्रभावकारी बनेबाक लेल जोड़ देलैन अइछ ।

बैसारमे समितिक सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेल पूर्वाधार योजनाके प्रभावकारी कार्यावंयन होबाक चाही बतौलैन । योजनाके कार्यावंयनमे परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनेबाक लेल ओ जोड़ देलैन । सांसद घनश्याम रिजाल विगतसँ बजेट कार्यावंयन, पुँजीगत खर्च तथा आयोजना व्यवस्थापनमे विभिन्न कमजोरी रहल उल्लेख करैत विशेष क पुँजीगत खर्च वृद्धि करबाक आवश्यक भेल बतौलैन ।

सांसद सम्झना देवकोटा गाम-गाममे बस्ती एकीकृत करबाक योजना आनबाक चाही से धारणा व्यक्त करैत सड़क सुरक्षा सङे निर्माणक गुणस्तरमे विशेष ध्यान देबाक लेल जोड़ देलैन । सांसद कमला पन्त निर्माण व्यवसायीकेँ समयमे भुक्तानी नै देने कारण पूर्वाधार विकासक काज समयमे सम्पन्न करबाक लेल समस्या भ रहल बतौलैन ।

सांसद भुवन बहादुर सुनुवार सांसदसभ माँग कएने योजना प्राप्त करबाक लेल समस्या भ रहल शिकायत करैत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना समयमे कार्यावंयन सुरु करबाक लेल बतौलैन ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयके सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल आर्थिक गतिविधि विस्तार होबाक सम्भावना रहल सहर तथा बस्ती केन्द्रमे एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणकेँ प्राथमिकतामे राइख आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ के कार्यक्रमसँ पहिने सुरू कएल गेल बतौलैन ।

हुनक कहब अनुसार स्थानीयस्तरके सड़क तथा सामुदायिक पहुँच सुधार कार्यक्रमक लेल १४ दशमलव सात अरब, झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रमक लेल चाइर दशमलव ०६ अरब तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमक लेल २१ दशमलव ३५ अरब बजेट आवश्यक होबाक अनुमान कएल गेल अइछ ।

पाँच सालमे ४ सओ ६० गाउँपालिकाके मुख्य बजार तथा बस्ती केन्द्रक सुधार करबाक लक्ष्यसहित ‘बस्ती विकास कार्यक्रम’ आगु कएल गेल सचिव सिग्देल जानकारी देलैन । आगामी आर्थिक वर्षमे कम्तीमे ५८ गाउँपालिकाके विभिन्न बस्तीमे स्रोत व्यवस्थापन करबाक हुनक कहब छैन ।

तहिना, २ सओ ९३ नगरपालिकामध्ये अखनधैर पैघ लगानी नै भेल नगरपालिकामे मुख्य पूर्वाधारके एकीकृत विकास करबाक लेल ‘मध्यम सहरी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन करबाक बताओल गेल अइछ । उक्त कार्यक्रमक लेल करिब एक सओ अरब अतिरिक्त स्रोत आवश्यक होबाक तथा पहिल सालके लेल ११ अरब ८१ करोड़ आवश्यक होबाक मन्त्रालय जनौलक अइछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ के बजेटमे राष्ट्रिय राजमार्गमे सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करबाक लेल सड़क सुरक्षा तथा भूस्खलन नियन्त्रणक काजकेँ उच्च प्राथमिकतामे राखल गेल अइछ । सड़क सुरक्षाके दृष्टिकोणसँ राजमार्ग चौडाइ विस्तार कार्यक्रम प्रस्ताव कएल गेल सचिव सिग्देल जानकारी देलैन । हुनक कहब अनुसार सड़क मर्मतसम्भारके लेल आवश्यक बजेट विनियोजन कएल गेल अइछ, तँ राष्ट्रिय गौरवक आयोजनाकेँ समयमे सम्पन्न करैजका बजेट प्रस्ताव कएल गेल अइछ ।

सचिव सिग्देल सड़क विभागमार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणकेँ प्राथमिकता देबाक बतौलैन । अन्य स्थानीय सड़क तथा पुल निर्माणक काज स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत सञ्चालन करबाक प्रस्ताव कएल गेल ओ बतौलैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयके सचिव (जलस्रोत) सरिता दवाडी नेपालकेँ ऊर्जा निर्यात केन्द्रक रूपमे विकास करबाक वर्तमान सरकारक लक्ष्य रहल बतौलैन । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० सालमे ३५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक लक्ष्य निर्धारण कएल गेल ओ जानकारी देलैन । उक्त लक्ष्य हासिल करबाक लेल प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमे विशेष जोड़ देबाक चाही हुनक कहब छलैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणके पुनःसंरचनासम्बन्धी स्पष्ट रोडम्याप तैयार करबाक आवश्यकता भेल कहैत सचिव दवाडी विद्युत विधेयक तर्जुमे करबाक चाही से बतौलैन । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक सेहो शीघ्र स्वीकृत करबाक लेल ओ जोड़ देलैन ।

हुनक कहब अनुसार २ सओ मेगावाटसँ बेसीके पैघ आयोजनामे लगानी बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग आ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच कार्यक्षेत्र तथा अधिकारक स्पष्ट विभाजन आवश्यक अइछ । (रासस)